Social Justice

  मुचकुंद दूबे आईएफ़एस यानी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पद पर रहने के बावजूद देश में शिक्षा को लेकर  सबसे सजग माने जाते हैं। इनके ही प्रयास के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में समान स्कूली शिक्षा कैसे  लागू हो, इसके लिए एक आयोग का गठन किया था और इसकी जिम्मेवारी मुचकुंद दूबे को सौंप दी थी। आमतौर  पर लेटलतीफ़ी के लिए मशहूर अन्य आयोगों के विपरीत श्री दूबे ने तय समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट  मुख्यमंत्री को सौंप दी। लेकिन सरकार ने पूरी रिपोर्ट को ठंढे बस्ते में डाल दिया। परंतु श्री दूबे की मेहनत पूरी तरह  बेकार नहीं गयी। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने उनके द्वारा बताये गये राह पर चलते हुए शिक्षा का अधिकार कानून  बनाया। लिहाजा श्री दूबे को इस बात का श्रेय जाना ही चाहिए। यह बात अलग है कि वे स्वयं इस तथाकथित  अधिकार के नाम पर दलितों और पिछड़ों के बच्चों के साथ हो रही हकमारी से व्यथित हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती देने की योजना भी बना रहे हैं।   आज पूरे विश्व में शिक्षा एक बड़ा सवाल है। इसमें व्यापक बदलाव आये हैं। आईएफ़एस अधिकारी के रुप म...

शिक्षा भारत राजनीति क्यों भारत में पढ़ाई फ्री कर देने की जरूरत है? भारत में भयंकर आय असमानता है, इसे पाटने के लिए जरूरी है कि सबकी शिक्षा तक पहुँच हो। भारत के कई विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।  ऐसे में यह सवाल जरूरी हो जाता है कि क्यों भारत जैसे देश में मुफ़्त शिक्षा की जरूरत है, जहां समाज के कमजोर तबकों का एक बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा से दूर रह जाता है। बता दें जेएनयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड आयुर्वेद कॉलेज जैसे कई विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है। चलिए सरकारी 'पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे' से ही शुरूआत करते हैं। PLFS के मुताबिक़, जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच, भारत में कुल परिवारों की संख्या 25.7 करोड़ है। इसमें 17.6 करोड़ ग्रामीण और 8.5 करोड़ शहरी परिवार हैं। भारत में औसत परिवार का आकार 4.2 सदस्यों का है। वहीं 1000 पुरूषों पर 956 महिलाएं हैं। इस सर्वे के मुताबिक़ 15 से 29 साल की उम्र में ग्रामीण भारत के 53 फ़ीसदी पुरुषों और 43 फ़ीसदी महिलाओं, शहरी क्षेत्रों के 66 फ़ीसदी पुरुषों और 65 फ़ीसदी महिलाओं...

  अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने मोदी सरकार के विवादित कृषि क़ानूनों की तारीफ़ की है.   गीता गोपीनाथ ( भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज़ ऑफ़  इकोनॉमिक्स में प्रोफ़ेसर रही हैं. ) के मुताबिक़, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए क़ानूनों में किसानों  की आय बढ़ाने की क्षमता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि कमज़ोर किसानों को सामाजिक  सुरक्षा देने की ज़रूरत है.वॉशिंगटन स्थित इस वैश्विक वित्तीय संस्थान से जुड़ीं गीता गोपीनाथ ने  मंगलवार को कहा कि 'भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहाँ सुधार की ज़रूरत है और कृषि क्षेत्र उनमें से  एक है.' भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन नए क़ानूनों को लागू किया  था और इन्हें 'कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों' के रूप में पेश किया गया   गीता गोपीनाथ ने की छोटे किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की बात, लेकिन ये कितना संभव? आईएमएफ़ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत के नए कृषि क़ानूनों में किसानों...

  आंदोलन भारत राजनीति 49 के बाद 185 हस्तियों का खुला पत्र : कीजिए मुकदमा, कहिए राजद्रोह! हम सभी जो भारतीय सांस्कृतिक समुदाय का हिस्सा हैं, एक विवेक पसंद नागरिक होने के नाते अपने साथियों द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के हर एक शब्द का समर्थन करते हैं। इसलिए वह पत्र हम एक बार फिर साझा करते हुए सांस्कृतिक , शैक्षणिक और विधिक समुदाय से अपील करते हैं कि वे इसे आगे बढ़ाएं। न्यूज़क्लिक रिपोर्ट 07 Oct 2019 देश के जाने माने नागरिकों जिनमें लेखक, कलाकार, इतिहासकार, बुद्धिजीवी सभी शामिल हैं, ने एक खुला पत्र लिखकर सरकार और दक्षिणपंथी ताकतों को चुनौती दी है। यह पत्र देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखने वाली 49 हस्तियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने के ख़िलाफ़ सामने आया है। 185 हस्तियों की ओर से देश के लोगों के नाम जारी इस खुले पत्र में सरकार को चुनौती दी गई ...

   पेरियार का असल नाम ई वी रामास्वामी था. वो तमिल राष्ट्रवादी, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे. उनके प्रशंसक उन्हें सम्मान देते हुए ‘पेरियार’ ई वी रामास्वामी यानि पेरियार दक्षिण भारत के दिग्गज नेता थे. ऐसे नेता जिन्होंने काफी हद तक दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीति तय कर दी. 17 सितंबर को उन्हीं पेरियार का 139 वां जन्मदिन है.  उत्तर भारत में नई पीढियां शायद ही पेरियार के बारे में जानती हों. कौन हैं पेरियार. वो जीवनभर रूढिवादी हिंदुत्व का विरोध तो करते ही रहे, साथ ही हिन्दी के अनिवार्य पढाई के भी घनघोर विरोधी रहे. उन्होंने अलग द्रविड़ नाडु की भी मांग कर डाली थी. उनकी राजनीति शोषित और दलितों के इर्दगिर्द घूमती रही. पेरियार का असल नाम ई वी रामास्वामी था. वो तमिल राष्ट्रवादी, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे. उनके प्रशंसक उन्हें सम्मान देते हुए ‘पेरियार’ कहते थे. पेरियार का मतलब है पवित्र आत्मा या सम्मानित व्यक्ति. उन्होंने ‘आत्म सम्मान आन्दोलन’ या ‘द्रविड़ आन्दोलन’ शुरू किया. जस्टिस पार्टी बनाई, जो बाद में जाकर ‘द्रविड़ कड़गम’ हो गई. उन्हें एशिया का सुकरात भी कहा जात...

 लूट-झूठ की राजनीति कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकती! बहुजन नायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को बुलंद करने और खेत-खेती-किसानी बचाने व खाद्य सुरक्षा  के लिए किसान आंदोलन की एकजुटता में खड़ा होने के आह्वान के साथ बहुजन नायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह का आयोजन आज बिहपुर के ठाकुर टोला(वार्ड नं०-11)झंडापुर में आयोजित हुआ. मुख्य वक्ता डॉ.विलक्षण रविदास ने कहा कि  कर्पूरी ठाकुर 1971 ई. में कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने तो सीमांत किसानों की जोतों से मालगुजारी खत्म कर दी.1977 में जब दूसरी बार वे मुख्यमंत्री हुए तो पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने सम्बन्धी मुंगेरीलाल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी.पूरे उत्तर भारत में इसी के साथ सामाजिक न्याय की राजनीति आगे बढ़ी.इसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा.लेकिन वे सामाजिक न्याय की अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटे और न ही उन्होंने इसके लिए कोई पश्चाताप किया.अपने कर्तव्य पर पर अडिग रह कर गरीबों ,मजदूर -किसानों , महिलाओं और हाशिये के लोगों को मुख्यधारा में लाना ही उनकी राजनीति का मक़सद था.कर्पूरी ठाकुर ने ब्राह्मणवादी सवर्...

 बात बीसवीं सदी के तीसरे दशक की होगी. बिहार के समस्तीपुर में एक नाई के बेटे ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली. पिता बेटे को साथ ले कर गाँव के एक सामंत के घर गए. इस उम्मीद में कि वे कुछ मदद कर देंगे तो बेटा आगे पढ़ाई कर लेगा. सामंत अपने दालान पर लेटा हुआ था. बेटे ने उत्साहित होकर कहा कि 'मैंने अच्छे दर्ज़े से मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली'. सामंत हिलते हुए एक नजर देखा उस लड़के को देखा. फिर बोला  'अच्छा, तूने मैट्रिक पास कर लिया? आओ गोड़ (पैर) दबाओ.' नाई का वह बेटा कोई और नहीं, कर्पूरी ठाकुर थे. उस सामंत का इतिहास में कोई नामलेवा न रहा; जबकि कर्पूरी ठाकुर ने भारतीय राजनीति को आमूलचूल बदलकर नया इतिहास रच दिया. जननायक से लेकर ग़रीबों, मज़लूमों के मसीहा जैसे तमगे हासिल किए. महिलाओं से लेकर दलित पिछड़ों की ज़िंदगी में लोकतंत्र व राष्ट्र होने के मायने शामिल करवा दिए. ऐसे लड़े कि इन्हें शिकस्त देने के लिए तब कांग्रेस व जनसंघ (आज की भाजपा कह लें) दोनों एक हो गए. विचार के लिए मर मिटने वाला यह योद्धा यूँ लड़ा. बिहार राज्य के दो बार मुख्यमंत्री रहे. ख़ुद मैट्रिक करने की अहमियत समझने वाले जननायक ...

 पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के बर्बर दमन और सोशल मीडिया की आजादी पर बिहार सरकार के हमले के खिलाफ 94 हजार टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली की लंबित प्रक्रिया अविलंब पूरी करने व शिक्षकों के तमाम रिक्त पदों को अविलंब भरने की मांगों को लेकर बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन(बिहार) के बैनर तले आज भागलपुर स्टेशन चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का  पुतला दहन व प्रतिवाद प्रदर्शन किया गया. इस मौके पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के अभिषेक आनंद और चंदन पासवान ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से लंबित शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने के जायज मांग पर 18 जनवरी से पटना के गर्दनीबाग में चल रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन की आवाज को बिहार सरकार अनसुना कर रही है.उल्टे ही पिछले दिनों आंदोलनकारियों पर बर्बर दमन ढ़ाया गया.बिहार सरकार द्वारा नौजवानों के दमन व अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विभूति और कुंदन कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार शिक्षा विरोधी है,छात्र-युवा विरोधी है.बिहार में 3 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं.शि...

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लोहे की मोटी मोटी जंज़ीरों से पैरों का गोश्त फट गया था।गोश्त और ख़ून दोनों बाहर आ रहे थे।वोह बूढ़ा इंसान उस ज़मीन में क़ैद था जिसे उसका कहकर उसे दिया गया था।इशारों पर चलने वाले उसके दोस्तों की ज़बानों में हुक़ूमत का ज़ायका लग चुका था।साथ के लोग भी अब उसकी तरफ मुड़कर नही देखते की उसे देखते वक्त कहीं आँखे न झुक जाएँ। जिस किसी ने ज़मीन के बटवारे को रोकना चाहा था उसे या तो क़ैद मिली या गोली।एक भीड़ थी जो महात्मा को मार देना चाह रही थी तो एक भीड़ दूसरे महात्मा की खाल ज़ंज़ीरो से खीच लेना चाह रही थी।मैं आज यह क्यों लिख रहा हूँ ताकि तुम देखो की भेड़िये कैसे होते हैं। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान को जब महात्मा गाँधी ने पाकिस्तान भेजा तब वोह दर्द के साथ बोले गाँधी जी आपने मुझे भेड़ियों के हवाले कर दिया मगर खान बाबा इधर के भेड़िये नही देख पाए।उधर के भेड़ियों ने सरहदी गाँधी को जंज़ीरों से बाँध कर कैद कर दिया और इधर के एक भेड़ियों के झुँड ने महात्मा गाँधी को शहीद कर दिया। मेरी नज़रों के सामने गाँधी और सरहदी गाँधी के बहुत से किस्से दौड़ रहे हैं।आज बादशाह खान की पुण्यतिथि है तो ठीक 10 दिन बाद महात्मा गाँधी की शहादत का दिन है। दो...

EVM, अंबानी-अडानी, अर्णव गोस्वामी, जाति जनगणना न कराना, सरकारी शिक्षा व्यवस्था की तबाही, हेल्थ सेक्टर में सरकार की भूमिका घटना, आरक्षण को कमजोर करने के लिए बेधड़क निजीकरण, राम मंदिर का ताला खोलना...सब कांग्रेस के कुकर्म हैं। बीजेपी वही खेल और नंगा खेल रही है। इत्ती सी बात है जी।  जब बेधड़क और नंगा खेलने वाला मिल गया तो डोमिनेंट आइडियोलॉजी और डोमिनेंट क्लास एवं जातियों ने कांग्रेस को दरकिनार कर बीजेपी को चुन लिया।  सत्ता और उसकी आइडियोलॉजी अपेक्षाकृत स्थिर और स्थायी होती है। सरकारें आती-जाती रहती हैं।  अंबानी-अडानी को नरेंद्र मोदी ने नहीं, प्रणव मुखर्जी, अहमद पटेल और सबसे बढ़कर नरसिंह राव और मनमोहन सिंह ने बनाया है। EVM भी कांग्रेस की देन है। अब सारे औज़ार बीजेपी के हाथ में आ गए हैं तो कांग्रेसी रो रहे हैं। साथ में उम्मीद कर रहे हैं कि उनका टाइम फिर से आएगा!

  नौकरी के इस विज्ञापन को देखें। IGNOU में वेकेंसी निकली है। केंद्र सरकार का संस्थान है।  कुल पद -21 जनरल यानी अनरिजर्व- 13 EWS यानी सवर्ण कोटा-2 OBC - 5 SC - 0 ST - 1  जनरल और EWS को मिलाकर 21 में 15 पद दिए गए हैं। 70% से ज़्यादा।  किसके पद काटकर?  SC के।  अनरिजर्व में वे बेईमानी करके SC, ST, OBC को बाहर करेंगे, जैसा UPSC करती है। यानी 15% आबादी के लिए यहाँ 65% आरक्षण है। सिंगल पोस्ट के नाम पर अनरिजर्व का खेल अलग।  ऐसा सैकड़ों जगह हो रहा है। हज़ारों पद लूटे जा रहे हैं। और SC, ST, OBC परिवारों में बाप बेटे- बेटियों से कह रहा है कि - “पढ़ाई में और मन लगाओ। सरकारी नौकरी मिलकर रहेगी?” एक तो मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियाँ कम कर दीं। वेंकेंसी निकलती भी है तो रिज़ल्ट नहीं और कई बार रिज़ल्ट के बाद भी नौकरी नहीं। और रहा सहा भी सवर्णों को लुटाने का खेल।  अब SC, ST, OBC क्या करेगा?  मंदिर का घंटा बजाएगा। बढ़ चढ़ कर चंदा देगा।  चंदा देने पर रोक नहीं है। नौकरी पाने पर है।